झारखंड कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
झारखंड कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक विकास भवन स्थित सभागार में आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कई जनहित से जुड़े निर्णय लिए गए, जिनमें शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और श्रम कल्याण से संबंधित प्रस्ताव प्रमुख हैं।
झारखंड कैबिनेट बैठक में पारित प्रमुख प्रस्ताव
- झारखंड नगर पालिका ठेकेदार नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली।
- ठेकेदारों के लिए राज्य का GST प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया।
- गढ़वा जिले की शहरी जलापूर्ति योजना की राशि बढ़ाई गई।
- नल-जल योजना में संशोधन को स्वीकृति मिली।
- JSMP के पदेन अध्यक्ष के रूप में खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव को नियुक्त किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा सृजित डॉक्टरों के पद अब स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित किए जाएंगे।
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए निर्णय
- राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षक एवं स्टाफ के नए पदों को स्वीकृति दी गई।
- दो कॉलेजों में 85-85 शिक्षकों के पद सृजित करने को हरी झंडी मिली।
- राज्य के गर्ल्स कॉलेज में सहायक शिक्षकों को पुनः बहाल किया जाएगा।
अन्य बड़े निर्णय झारखंड कैबिनेट बैठक में
- ओला, उबर और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म पर कार्यरत गिग वर्कर्स के लिए श्रमिक कल्याण बोर्ड गठन का प्रस्ताव आगामी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा।
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 36 नए पद सृजित किए गए और अनावश्यक पद समाप्त किए गए।
- अवैध खनन पर जुर्माना लगाने का अधिकार संबंधित अधिकारियों को दिया गया।
- पाकुड़-बरहरवा सड़क निर्माण को स्वीकृति मिली।
- आधार नामांकन के लिए नए समझौते को मंजूरी मिली।
यह झारखंड कैबिनेट बैठक राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और पारदर्शी शासन व्यवस्था प्राप्त होगी।
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